एक सीमा आदेश क्या है?

''''भारत जोड़ो यात्रा'''' में 23 नवंबर से चार दिनों के लिए शामिल होंगी प्रियंका

हाईकोर्ट ने कहा-ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित, यहां से नहीं दे सकते आदेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मुद्दे से जुड़ी कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उनमें आदेश पारित होने तक यहां से आदेश नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश शील नागू तथा न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी भर्ती पर रोक नहीं लगाई गई है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। मामले की सुनवाई तक एक सीमा आदेश क्या है? ओबीसी को 14 फीसदी आरक्षण का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से इन्होंने रखा पक्ष
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी, अंशुमान सिंह, सुयष ठाकुर व अन्य ने पक्ष रखा। वहीं ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक शाह ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका वापस लिए जाने का आवेदन 11 नवंबर 2022 को दाखिल कर दिया गया है और शेष तीन याचिकाएं लंबित हैं।

असम-मेघालय सीमा पर गोलीबारी में 6 लोगों की मौत, 7 जिलों में इंटरनेट बंद

नेशनल डेस्कः वेस्ट कार्बी आंगलोग जिले में असम-मेघालय सीमा पर अवैध लकड़ी ले जा रहे एक ट्रक को मंगलवार तड़के पुलिस द्वारा रोकने के बाद भड़की हिंसा में एक वन कर्मी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस घटना के बाद असम एक सीमा आदेश क्या है? पुलिस ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मेघालय की सीमा से लगते सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। सात जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।

वेस्ट कार्बी आंगलोंग के पुलिस अधीक्षक इमदाद अली ने बताया कि ट्रक को मेघालय सीमा पर असम वन विभाग के एक दल ने तड़के करीब तीन बजे मुकरु इलाके में रोका। वह अवैध रूप से लकड़ियां लेकर वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले में जा रहा एक सीमा आदेश क्या है? था। उन्होंने बताया कि ट्रक के न रुकने पर वन विभाग के कर्मियों ने उस पर गोलियां चलाई और उसका टायर पंचर कर दिया। उन्होंने बताया कि एक सीमा आदेश क्या है? चालक, उसका एक सहायक और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि एक अन्य व्यक्ति वहां से भाग निकला।

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मेघालय फायरिंग पर CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान- पुलिस ने ज्यादा बढ़-चढ़कर एक्शन ले लिया

Amod Rai | Edited By: लव रघुवंशी

Updated on: Nov 23, 2022 | 4:03 PM

असम-मेघालय बॉर्डर पर हुई फायरिंग पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि ये जो घटना हुई है वह दुखद है. हमने इसमें ज्यूडिशियल इंक्वायरी हमने की है. इसमें पुलिस ने कुछ ज्यादा बढ़-चढ़कर एक्शन लिया, जिसको अवॉइड किया जा सकता था. यह सीमा विवाद का मामला नहीं है. यह शुद्ध रूप से जंगल की लकड़ी का अवैध तस्करी का मुद्दा है जिसे रोकने की कोशिश में ये दुर्घटना घटी और 6 लोगों की जान चली गई. उन्होंने कहा कि यह कहीं से भी असम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट का मुद्दा नहीं है.

POK पर सेना का बड़ा बयान, गुलाम कश्मीर लेने को हैं तैयार, बस एक आदेश का इंतजार

नई दिल्ली। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का गुलाम कश्मीर को लेकर बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पीओके को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। ज्ञात हो क‍ि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ कई बार कह चुके हैं क‍ि गुलाम कश्मीर भारत का हिस्‍सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। इस बारे में भारत की संसद में एक सीमा आदेश क्या है? प्रस्‍ताव पारित हो चुका है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गुलाम कश्मीर वापस लेने का बयान पर उत्तरी सेना एक सीमा आदेश क्या है? के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा क‍ि जहां तक भारतीय सेना का संबंध है, वह भारत सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को पूरा करेगी। जब भी इस तरह के आदेश दिए जाएंगे, हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

एक सीमा आदेश क्या है?

नई दिल्ली: असम-मेघालय सीमा पर एक सीमा आदेश क्या है? मंगलवार को एक हैरान घटना सामने आई है। मंगलवार सुबह पुलिस फायरिंग में 6लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक असम का फॉरेस्ट गार्ड भी है। बताया गया है कि सीमा से सटे जंगल से कुछ लोग ट्रक से तस्करी करके लकड़ी ले जा रहे थे। असम पुलिस और फॉरेस्ट विभाग ने उन्हें पश्चिम जयंतिया हिल्स में मुकरोह में रोका तो फायरिंग हो गई।मेघालय सरकार ने मुकोह एक सीमा आदेश क्या है? में गोलीबारी की घटना के बाद मंगलवार से 48 घंटे के लिए सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है।

48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद

आपको बता दे कि, इस घटना में मरने वाले पांच लोग मेघायल के हैं। खबर फैलते ही मेघायल के 7 जिलों में हिंसा भड़क गई। इसके बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के आदेश पर इन जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इनमें पश्चिम जयंतिया पहाड़ियां, पूर्वी जयंतिया पहाड़ियां, पूर्वी खासी पहाड़ियां, री-भोई, पूर्वी पश्चिम खासी पहाड़ियां, पश्चिम खासी पहाड़ियां और दक्षिण पश्चिम खासी पहाड़ियां शामिल हैं।