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develop न्यूज़

India by 2047: 2047 तक विकसित देश बनने के लिए भारत को क्या करना होगा? विश्वबैंक के नियम जान लीजिए

India by 2047: योजना आयोग (Yojana Aayog) के उपाध्यक्ष रह चुके मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बुधवार को कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को ‘विकसित राष्ट्र’ बनने के लिये सालाना आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर की जरूरत होगी।

पीएम गतिशक्ति से कारोबारी सुगमता की स्थिति बेहतर होगी, वृद्धि को मिलेगी गति: उद्योग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी’ के लिए 100 लाख करोड़ रुपये के गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की।

सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन दे: फियो

फियो ने सरकार से आग्रह किया है कि आरएंडडी सेवाओं के निर्यात को सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संगठन के मुताबिक इस क्षेत्र में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं।

सरकार ने पारादीप बंदरगाह के लिये 3,000 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी

सरकार के अनुसार बंदरगाह करीब 11.5 करोड़ टन माल का रखरखाव करता है। यह 2030 तक बढ़कर 40 करोड़ टन हो जाएगा। नई परियोजना का फैसला बड़े जहाजों को आकर्षित करने के लिये किया गया है।

Covid-19 के बाद चीन ने बदली अपनी रणनीति, निर्यात के बजाये अब घरेलू खपत पर आधारित होगा विकास मॉडल

राष्ट्रपति ने कहा कि विकास का नया स्वरूप एक रणनीतिक फैसला है। हमने चीन की मौजूदा और विकास की स्थिति के आधार पर यह निर्णय किया है।

ग्‍वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती स्‍टेशन का होगा पुनर्विकास, यात्रियों व आंगतुकों से वसूला जाएगा शुल्‍क

आईआरएसडीसी को ग्वालियर, नागपुर, अमृतसर और साबरमती रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 32 सफल आवेदन मिले हैं।

एडीबी कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए विकासशील देशों को देगा 29 करोड़ रुपए की मदद

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिये एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों को 40 लाख डॉलर (करीब 29 करोड़ रुपए) की मदद देगा।

विकासशील देशों का ऋण 2018 में 7,800 अरब डॉलर पहु्ंचा, विश्वबैंक ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट

विकासशील देशों का कुल विदेशी ऋण 2018 में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7,800 अरब डॉलर पहुंच गया। इसमें मुख्य बढ़ोतरी चीन का कर्ज बढ़ने से हुई है। विश्वबैंक ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है।

1.15 लाख घर खरीदार अधर में फंसे, 7 प्रमुख शहरों में 220 परियोजनाएं पूरी तरह से ठप्प

देश के सात प्रमुख शहरों में 1.15 लाख घर खरीदार अधर में लटके हुए हैं क्योंकि डेवलपर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की इकाइयों का कब्जा देने में नाकाम रहे हैं।

ADB ने त्रिपुरा में 1,650 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दी मंजूरी

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

फ्लैट की बुकिंग कैंसल करने पर बिल्‍डर को करना होगा GST रिफंड, टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया किसे मिलेगा ये फायदा

बिल्डरों को अब बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा के सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर एक प्रतिशत और अन्य श्रेणियों की आवासीय इकाइयों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने की अनुमति दी गई है।

व्यापार के लिए दरवाजे खोलने से भारत व अन्य एशियाई देशों को हुआ लाभ, अरविंद पनगढ़िया ने कही ये बात

जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया ने शनिवार को कहा कि भारत और कई अन्य देशों ने अपने काम-काज से इस पुरानी सोच को झुठला दिया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए संरक्षणवाद लाभदायक होता है।

ट्विटर ने अप्रैल-जून में हटाए 1.43 लाख एप, इन लोगों के लिए प्रक्रिया को किया कठोर

माइक्रो ब्‍लॉगिंग साइट ट्विटर ने अपने प्‍लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने और फर्जी एप (स्‍पैम एप) के खिलाफ लड़ाई को तेज करते हुए इस साल अप्रैल से जून के बीच 1.43 लाख से अधिक एप को हटा दिया है।

राज्यों के पिछड़े प्रखंडों का ऐसे होगा विकास, प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे प्रखंडों की पहचान कर बताएं राज्‍य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को गति देने के इरादे से राज्यों से पिछड़े जिलों की तर्ज पर 20 प्रतिशत प्रखंडों को चिह्नित करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। नीति आयोग की चौथी संचालन परिषद बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा चिह्नित 115 पिछड़े जिलों की तर्ज पर, राज्य विकास की रफ्तार से पीछे छूटे प्रखंड की पहचान करें।

भारत के पास विकसित देश बनने के लिए है सिर्फ एक दशक का मौका, युवा आबादी का उठा सकता है लाभ

भारत के पास अपनी स्थिति को बदलकर विकसित देशों की कतार में शामिल होने के लिए सिर्फ एक दशक का वक्त है। इसके लिए भारत को शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। अगर वह इस मोर्च पर विफल हुआ तो देश की युवा आबादी का लाभ नुकसान में बदल जाएगा।

एक लाख करोड़ रुपए से होगा 635 रेलवे स्टेशनों का विकास, रेल मंत्रालय ने उठाया ये कदम

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारतीय रेलवे के 635 स्टेशनों के विकास के लिए एक विचार प्रतियोगिता 'श्रीजन' शुरू की गई है, जिसके तहत एक लाख करोड़ रुपए के बड़े निवेश से स्टेशनों का विकास कार्य शुरू किया जाएगा।

WTO बैठक के लिए आज रवाना होंगे वाणिज्य मंत्री, कहा विकासशील देशों की चिंताएं उठाएंगे

164 सदस्यों वाले WTO का 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में 10 से 13 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाला है

गाजियाबाद के विकास के लिए रियल एस्‍टेट डेवलपर्स ने की चर्चा, जल्‍द शुरू होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्‍लांट पर काम

क्रेडाई की गाजियाबाद शाखा की जनरल बॉडी मीटिंग मंगलवार को वसुंधरा स्थित गोल्‍डन ट्यूलिप होटल में आयोजित की गई।

Mega Plan: 5 साल में 83,000 KM लंबे हाईवे बनाएगी सरकार, कैबिनेट ने की 7 लाख करोड़ रुपए की योजना मंजूर

देश में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के अपने प्रयासों के तहत मोदी कैबिनेट ने आज मेगा हाईवे प्‍लान को अपनी मंजूरी दे दी है।

मजबूत स्थिति में है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, अप्रैल-सितंबर में गोल्‍ड ईटीएफ से 388 करोड़ रुपए निकाले गए

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 402.5 अरब डॉलर पहुंचा गया है। डीबीएस ने कहा कि यह स्तर बाहरी उतार-चढ़ाव से मुकाबला करने की दृष्टि से पर्याप्त दिखता है।

Digital Currency : थोक व खुदरा क्षेत्रों में डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में आरबीआई

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है. इसे जल्द ही पेश किया जाएगा.

नई दिल्ली : आरबीआई (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने कहा कि आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर थोक (Wholesale) और खुदरा (Retail) क्षेत्रों में डिजिटल करेंसी शुरू करने की तैयारी में है. डिप्टी गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ताओं को बगैर सरकारी गारंटी वाले डिजिटल करेंसी में उतार-चढ़ाव के असर से बचाने की जरूरत है.

टी रवि शंकर ने कहा कि दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंक (Central Digital Currency) लाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक सीबीडीसी की संभावना तलाशने में लगे हैं.

अंतर-मंत्रालयी समिति ने की सिफारिश

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि संभवत: सीबीडीसी (CBDC) को लेकर विचार क्रियान्वयन के बेहद करीब है. उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति ने नीति और कानूनी ढांचे का परीक्षण किया है. उसने देश में सीबीडीसी को डिजिटल मुद्रा के रूप में पेश करने की सिफारिश की है.

कानून में बदलाव की आवश्यकता

डिप्टी गवर्नर ने कहा कि इसके लिए कानूनी बदलाव की जरूरत होगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (Indian Reserve Bank Act) के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को भौतिक रूप से ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप सिक्का अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता होगी.

डिजिटल करेंसी से जुड़े जोखिम

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने डिजिटल करेंसी से जुड़े कुछ जोखिम का भी जिक्र किया. जैसे दबाव की स्थिति में बैंक से पैसे को अचानक से निकाल लेना. रवि शंकर ने कहा कि सीबीडीसी (CBDC) के तहत उपभोक्ताओं को कुछ डिजिटल करेंसी में देखी गई अस्थिरता के भयावह स्तर से बचाने की आवश्यकता है, जिन्हें कोई सरकारी गारंटी प्राप्त नहीं है. उन्होंने कहा कि जोखिम जुड़े हैं लेकिन संभावित लाभों को देखते हुए उनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की जरुरत है.

क्या होती है डिजिटल करेंसी

डिजिटल करेंसी का पूरा नाम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (Central Bank Digital Currency) है. जिस देश का केंद्रीय बैंक इसे जारी करता है, उस देश की सरकार की मान्यता इसे हासिल होती है. यह उस देश की केंद्रीय बैंक की बैलेंसशीट में भी शामिल होता है. भारत में इसे डिजिटल रुपया कहा जा सकता है.

डिजिटल करेंसी दो तरह की होती है. पहली खुदरा (Retail) और थोक (Wholesale). खुदरा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल आम लोग और कंपनियां करती हैं. जबकि थोक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है.

लुढ़कते रुपये से निपटने की चुनौती

हाल में अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में इजाफा करने और मौद्रिक नीति को आगे भी सख्त बनाये जाने के संकेत से 28 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़क कर 81.93 पर पहुंच गया. रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रुपये में यह सबसे बड़ी गिरावट है. डॉलर के मुकाबले रुपये की ऐतिहासिक गिरावट के विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर बाद कई भारतीय कंपनियां बचाव के लिए फॉरवर्ड कवर की कवायद में हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि फेडरल रिजर्व के ताजा संकेत से इसी वर्ष ब्याज दर में और इजाफा हो सकता है, जिससे डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अब चीन-ताइवान तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच रुपये की कीमत में बड़ी फिसलन के कारण जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं विकास योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं. विदेशी मुद्रा भंडार 16 सितंबर को दो साल के निचले स्तर पर घट कर 545.65 अरब डॉलर रह गया. इतना ही नहीं, महंगाई से जूझ रहे आम आदमी की चिंताएं बढ़ती हुई दिख रही हैं.

उर्वरक एवं कच्चे तेल के आयात बिल में बढ़ोतरी होगी और अधिकतर आयातित सामान महंगे हो जायेंगे. यद्यपि रुपये की कमजोरी से आइटी, फार्मा, टेक्सटाइल जैसे विभिन्न उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं, लेकिन अधिकतर देशों में मंदी की लहर विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर के कारण निर्यात की चुनौती भी दिख रही है. रुपये के कमजोर होने का प्रमुख कारण बाजार में रुपये की तुलना में डॉलर की मांग बहुत ज्यादा हो जाना है.

वर्ष 2022 के शुरू से ही संस्थागत विदेशी निवेशक बार-बार भारतीय बाजारों से पैसा निकालते हुए दिखे हैं. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फेडरल रिजर्व द्वारा अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर बढ़ायी जा रही हैं. कई विकसित देशों में भी ब्याज दरें बढ़ रही हैं. ऐसे में निवेशक अमेरिका व अन्य विकसित देशों में अपने निवेश को ज्यादा लाभप्रद और सुरक्षित मानते हुए भारत की जगह उन देशों में निवेश को प्राथमिकता भी दे रहे हैं. गौरतलब है कि अभी भी डॉलर सबसे मजबूत मुद्रा है.

दुनिया का करीब 85 फीसदी व्यापार डॉलर की मदद से होता है और 39 फीसदी कर्ज डॉलर में दिये जाते हैं. इसके अलावा, कुल डॉलर का करीब 65 फीसदी उपयोग अमेरिका के बाहर होता है. चूंकि भारत कच्चे तेल की अपनी करीब 80-85 फीसदी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए रूस-यूक्रेन युद्ध से कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से भारत द्वारा अधिक डॉलर खर्च करना पड़ रहा है.

कोयला, उर्वरक, वनस्पति तेल, दवाई के कच्चे माल, रसायन आदि का आयात लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में डॉलर की जरूरत और बढ़ गयी है. भारत जितना निर्यात करता है, उससे अधिक आयात करता है. इससे देश का व्यापार संतुलन लगातार प्रतिकूल होता जा रहा है. कमजोर होते रुपये की स्थिति से निश्चित ही सरकार और रिजर्व बैंक चिंतित हैं और इस चिंता को दूर करने के लिए यथोचित कदम भी उठा रहे हैं. रिजर्व बैंक के प्रयासों से रुपये की तेज गिरावट को थामने में मदद मिली है.

आरबीआइ ने कहा है कि अब वह रुपये की विनिमय दर में तेज उतार-चढ़ाव की अनुमति नहीं देगा. उसका कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार का उपयुक्त उपयोग इस गिरावट को थामने में किया जायेगा. रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा का प्रवाह देश की ओर बढ़ाने और रुपये में गिरावट को थामने, सरकारी बांड में विदेशी निवेश के मानदंड को उदार बनाने तथा कंपनियों के लिए विदेशी उधार सीमा में वृद्धि सहित कई उपायों की घोषणा की है. ऐसे उपायों से विदेशी निवेश पर कुछ अनुकूल असर पड़ा है.

इस समय डॉलर के खर्च में कमी और डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए रणनीतिक उपाय जरूरी हैं. अब रुपये में वैश्विक कारोबार बढ़ाने के मौके को भुनाना होगा. रिजर्व बैंक द्वारा भारत और अन्य देशों के बीच व्यापारिक सौदों का निपटान रुपये में करने संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इससे डॉलर संकट का सामना कर रहे रूस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों के साथ व्यापार के लिए डॉलर के बजाय रुपये में भुगतान को बढ़ावा देने की नयी संभावनाएं दिख रही हैं.

सात सितंबर को वित्त मंत्रालय और सभी हितधारकों की बैठक में निर्धारित किया गया कि बैंकों द्वारा दो व्यापारिक साझेदार देशों की मुद्राओं की विनिमय दर बाजार आधार पर निर्धारित की जायेगी. निर्यातकों को रुपये में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन और नये नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने की रणनीति तैयार की गयी है, जिसे वाणिज्य मंत्रालय और रिजर्व बैंक आपसी तालमेल से लागू करेंगे.

उल्लेखनीय है कि आगामी कुछ ही दिनों में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय कारोबार एक-दूसरे की मुद्राओं में किये जाने की संभावनाएं हैं. इसी तरह भारत अन्य देशों के साथ भी एक-दूसरे की मुद्राओं में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की डगर पर आगे बढ़ रहा है. इससे रुपये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन के लिए अहम मुद्रा बनाने में मदद मिलेगी. एक ओर इससे जहां व्यापार घाटा कम होगा, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार घटने की चिंताएं भी कम होंगी.

निश्चित रूप से रिजर्व बैंक के इस कदम से भारतीय रुपये को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार कराने की दिशा में मदद मिलेगी. जिस तरह चीन और रूस जैसे देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को तोड़ने की दिशा में सफल कदम बढ़ाये हैं, उसी तरह अब रिजर्व बैंक के निर्णय से भारत की बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता के कारण रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिल सकती है.

नि:संदेह, रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव न तो निर्यातकों के पक्ष में है और न ही आयातकों के लिए फायदेमंद है. इसलिए व्यापार से फायदा लेने के लिए रुपया निश्चित रूप से स्थिर स्तर पर होना चाहिए. ऐसे में हम उम्मीद करें कि सरकार द्वारा उठाये जा रहे नये रणनीतिक कदमों से जहां प्रवासी भारतीयों से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी, वहीं उत्पाद निर्यात और सेवा निर्यात बढ़ने से भी विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी.

इन सबके कारण डॉलर की तुलना में रुपया एक बार फिर संतोषजनक स्थिति में पहुंचता हुआ दिख सकेगा. इससे देश की आर्थिक मुश्किलें कम होंगी तथा महंगाई से पैदा हुई पीड़ा भी कम होगी. हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही रुपये का मूल्य स्थिर हो सकेगा और विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी होगी.

यूपी रेरा ने बिल्डर का कार्यालय सील किया

नोएडा। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) (यूपी रेरा) का करोड़ों रुपया का बकाया न देने पर तहसील दादरी के अधिकारियों ने एक बिल्डर के कार्यालय को सील कर दिया है। दादरी के उप-जिलाधिकारी आलोक गुप्ता ने यह जानकारी विदेशी मुद्रा रणनीति बिल्डर दी। उन्होंने बताया कि बिल्डर केलटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (Caltech Infrastructure Pvt Ltd) का यूपी रेरा पर 3.74 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसकी वसूली के लिए रेरा ने रिकवरी नोटिस जारी किया था।
गुप्ता के मुताबिक, बकाया वसूलने के लिए दादरी तहसील की टीम कई बार बिल्डर के यहां गई और उसे नोटिस दिया, लेकिन बिल्डर ने बकाया नहीं चुकाया। उन्होंने बताया कि बिल्डर के प्रोजेक्ट पर मुनादी भी कराई गई, लेकिन बावजूद इसके उसकी तरफ से पैसा जमा नहीं कराया गया। गुप्ता के अनुसार, बुधवार को तहसील की राजस्व टीम ने बिल्डर के ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-16 स्थित कार्यालय को सील कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर बिल्डर बकाया राशि जमा नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। (भाषा)