समर्थन क्या है

तिलहन की एमएसपी
तिलहन के मामले में सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए सरसों के एमएसपी को 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले वर्ष में 4,650 रुपये प्रति क्विंटल था. सूरजमुखी का एमएसपी पहले के 5,327 रुपये प्रति क्विंटल से 114 रुपये बढ़ाकर 5,441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?इसके फायदे और बदलाव की जरूरत

न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम मूल्य पर उस माल को नहीं ख़रीदा जा सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण वर्तमान में सरकार के द्धारा किया जाता है। बाजार मूल्य के कम होने पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उस वस्तु को खरीदने का वादा करती है। चूकि अन्य वस्तुओ का उत्पादन बहुत ही कम है इसलिये न्यूनतम समर्थन मूल्य द्धारा खरीद सिर्फ गेहूँ और चावल तक ही सिमित है। मुख्यतया वर्तमान में सरकार 23 वस्तुओ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

यह 23 वस्तुऍ निम्न है :-

7 अनाज :-

5 दाले :-

7 तिलहन :-

• मूँगफली
• रेपसीड-सरसो
• सोयाबीन
• कुसुम
• निगरस

4 वाणिज्यिक फसले :-

• खोपरा
• गन्ना
• कपास
• कच्चा जूट

न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसे फायदा होता है:-

सरकार अपनी सार्वजानिक वितरण प्रणाली को बनाये रखने के लिये गेहूँ और चावल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करती है। इस प्रकार सरकार का ध्यान न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल गेहूँ और चावल पर रहता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा उठाने में 1% की भागीदारी बड़े किसानो की है। 3% बड़े किसान गेहूँ बेचने वाले है जबकि 56% किसान छोटे जिनकी जमीन (2-10 हेक्टेयर) तक है।

विभिन्न राज्यों के द्धारा गेहूँ और चावल की खरीद का विविरण निम्न प्रकार है :-

सुधार की जरूरत और आगे का रास्ता :-

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद अभी दो वस्तुओ गेहूँ तथा चावल तक ही सीमित है। हमें चाहिये की हम अन्य वस्तुओ के उत्पादन की तरफ भी ध्यान दे तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानो को जागरूक करे।

2. न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा हमें किसानो को फार्म लॉ के बारे में भी शिक्षित करना होगा। नये फार्म लॉ के अनुसार किसान अपने उत्पादन को APMC (कृषि उपज मंडी समिति) के बाहर भी बेच सकता है। जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता ही इसलिए है क्योकि APMC (कृषि उपज मंडी समिति) के बाहर किसान को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पता है। इसके बावजूद भी APMC (कृषि उपज मंडी समिति) के द्धारा की गयी उत्पादन की खरीद ना के बराबर है। 3. सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य में सम्मिलित सभी वस्तुओ को बराबर हिस्सेदारी देकर अन्य वस्तुओ के उत्पादन पर भी ध्यान देना चाइये।

गेहूं-सरसों सहित कई फसलों का MSP बढ़ा, जानें अब किसका कितना हो गया नया रेट

MSP for rabi crops 2021-22: मौजूदा समय में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है.

सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. (PTI)

MSP for rabi crops 2021-22: सरकार ने बुधवार को चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं (wheat msp) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 40 रुपये बढ़ाकर 2,015 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. इसके अलावा सरसों का एमएसपी 400 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. पीटीआई की खबर समर्थन क्या है के मुताबिक, सरकार की इस पहल का मकसद इन फसलों की खेती के रकबे के साथ-साथ किसानों की इनकम को बढ़ाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की मीटिंग में इस संबंध में फैसला लिया गया.

Latest MSP for Kharif Crops: धान समेत 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी, चेक करें अब क्या है सरकारी भाव

धान की एमएसपी में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति कुंतल है. (Image- Pixabay)

Latest MSP for Kharif Crops: केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान समेत कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है. यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों समर्थन क्या है की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने लिया है. धान की एमएसपी में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2022-23 के लिए 2040 रुपये प्रति कुंतल है. सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि आज की कैबिनेट बैठक में 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई.

लागत पर 85 फीसदी तक मुनाफे का दावा

एमएसपी में प्रति कुंतल 92 रुपये से लेकर 523 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. सरकार के दावे के मुताबिक जो एमएसपी तय की गई है, उससे किसानों को लागत पर लागत पर 50 से 85 फीसदी तक मुनाफा हासिल होगा. सरकार ने लागत के आकलन में लेबर चार्ज, बैल या मशीन चार्ज, पट्टे के किराए, बीज, उर्वरक, खाद, सिंचाई चार्ज, मशीनरी व फार्म बिल्डिंग के डेप्रिशिएशन, वर्किंग कैपिटल पर ब्याज, तेल या बिजली पर खर्च, अन्य खर्च और फैमिली लेबर को शामिल किया है. नीचे सभी फसलों की एमएसपी, लागत और लागत के मुनाफे के बारे में जानकारी दी जा रही है.

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रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान

2021-22 के तीसरे एडवांस एस्टीमेट के अनुसार देश में खाद्यान्न का उत्पादन रिकॉर्ड 31.45 करोड़ टन होने का अनुमान है जो कि 2020-21 के खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 37.7 लाख टन अधिक है. 2021-22 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 2.38 करोड़ टन अधिक है.

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MP KISAN NEWS- मूंग का समर्थन मूल्य कितना होगा, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने बताया

भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इससे भारत के करोड़ों किसानों को फायदा होगा।

KISAN SAMACHAR- मूंग का समर्थन मूल्य 2022

मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। इसके कारण केवल हरदा और होशंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे देश के मूंग उत्पादक किसानों को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है परंतु मूंग का समर्थन मूल्य ₹7196 निर्धारित होने की संभावना है।

मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश की तरफ से केंद्र सरकार की ओर भेजा गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए अभियान चलाकर प्रयास किए और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरा सहयोग किया और अंकिता मूंग को समर्थन मूल्य मिल गया। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए कृपया MP NEWS पर क्लिक करें.

खरीफ फसलों के पंजीयन की शुरुआत

खरीफ फसलों की कटाई को देखते हुए मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा धान एवं अन्य खरीफ फसलों के खरीद के लिए पंजीयन की शुरुआत कर दी है।

किसानों को फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सके इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022 23 में धान एवं मोटा अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा आदि के लिए समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु पंजीयन कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

किसान अपनी फसलों का पंजीयन किसी भी एमपी ऑनलाइन या अन्य साधनों से करवा सकते हैं।

सरकार द्वारा घोषित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

अलग-अलग खरीफ फसलों के सरकार द्वारा घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, आइए जानते हैं….

• धान सामान्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है।
• धान ग्रेड ए उत्तम क्वालिटी के लिए समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है।
• बाजरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है।
• हाइब्रिड ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2970 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है।
• वही मालदंडी ज्वार का मूल्य 2990 प्रति क्विंटल रखा गया है।
• यदि अरहर व उड़द के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो वह है 6600 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज

जैसे कि आपको बताया गया है, कि खरीफ फसलों के लिए पंजीयन की शुरुआत सरकार द्वारा कर दी गई है, तो किसानों को फसलों का पंजीयन करवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी जो कि नीचे दिए गए हैं

• आवेदक किसान की समग्र आईडी
• निवास के लिए प्रमाण पत्र
• आवेदक का आधार कार्ड
• बैंक अकाउंट की पासबुक प्रति
• किसान की ऋण पुस्तिका
• एक मोबाइल नंबर जो कि आधार से जुड़ा हुआ हो
• आवेदक के पासपोर्ट साइज के फोटो

किसान कहां करें पंजीयन के लिए आवेदन

किसानों के पास खरीफ फसलों के पंजीयन के लिए दोनों तरीके उपलब्ध हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं।

किसानों का समय बचाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है, पंजीयन के लिए किसान ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

किसान भाइयों आपको बता दें कि अब आप अपना पंजीयन डाटा एंट्री के अलावा MP किसान एप और प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से भी करवा सकते हैं।

वनाधिकार पट्टी धारी किसान अपना पंजीयन समिति, एफपीओ और महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित केंद्रों में ही करा सकेंगे।

इन सबके अलावा किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी अपना पंजीयन करा सकते हैं जिसका लिंक नीचे प्रदान किया गया है यहां से क्लिक करके आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं।