व्यापार पेबैक
आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड (ICICI Bank Platinum Credit Card Benefits in Hindi) सुरक्षा की दृष्टि से काफी अनोखे हैं। यह क्रेडिट कार्ड एक एंबेडेड माइक्रोचिप के साथ आता है जो कार्ड को जालसाजी और धोखाधड़ी के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस नए चिप कार्ड में व्यक्तिगत पहचान संख्या के रूप में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान की जाती है।
ICICI Platinum Credit Card Benefits in Hindi | आईसीआईसीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के लाभ
आईसीआईसी बैंक प्लेटटिनम चिप क्रेडिट कार्ड (ICIC Bank Platinum Credit Card in Hindi) को आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पेश किया गया है। यह क्रेडिट कार्ड एक सरल और अनोखी सुविधाओं के साथ आता है। इस कार्ड की सबसे व्यापार पेबैक विशेष बात यह है कि यह इनबिल्ट चिप के साथ आता है जो इसे भुगतान के लिए अति सुरक्षित विकल्पों में से एक बनाता है।
इस क्रिकेट कार्ड की एक अन्य खास बात यह है कि इसके लिए ग्राहकों को किसी भी प्रकार के जॉइनिंग शुल्क या वार्षिक शुल्क को नहीं देना होता है अर्थात यह पूर्ण रूप से लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है।
आईसीआईसी बैंक प्लेटटिनम चिप क्रेडिट कार्ड (ICIC Bank Platinum Credit Card in Hindi) के माध्यम से भुगतान करने पर पेबैक प्वाइंट्स अर्जित कर सकते हैं। इस पेबैक पॉइंट को उपहार या वाउचर के लिए आसानी से भुनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह क्रेडिट कार्ड अन्य सुविधाएं और लाभ प्रदान करता है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।
आईसीआईसीआई प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड के लाभ | ICICI Platinum व्यापार पेबैक Credit Card Benefits in Hindi
आईसीआईसीआई प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड के लाभ (ICICI Platinum Credit Card Benefits in Hindi) की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:
1. रिवॉर्ड कार्यक्रम:
आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड (ICICI Bank Platinum Credit Card Benefits in Hindi) अपने ग्राहकों को रिवॉर्ड कार्यक्रम का लाभ प्रदान करते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन करने पर ग्राहकों को पेबैक प्वाइंट्स (PAYBACK Points) प्रदान किए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं-
- इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रति ₹100 उपयोगिता बिल और बीमा पर खर्च करने पर 1 पेबैक प्वाइंट्स प्रदान किया जाता है।
- खुदरा पर खर्च किए गए प्रति ₹100 पर 2 पेबैक प्वाइंट्स प्रदान किए जाते हैं।
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि ईंधन लेनदेन पर किसी भी प्रकार का पेबैक प्वाइंट्स नहीं प्रदान किया जाता है।
- ग्राहक इन पेबैक प्वाइंट को आसानी से उपलब्ध विकल्पों में जैसे- फिल्म, यात्रा वाउचर, जीवनशैली उत्पाद और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए वाउचर के रूप में भुना सकते हैं।
प्लेबैक ने गौतम कौशिक को सीईओ के रूप में नियुक्त किया
गौतम कौशिक भारत के संचालन की अगुवाई करेंगे और सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों का नेतृत्व करेंगे. पेबैक में शामिल होने से पहले, गौतम उपाध्यक्ष (वीपी) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में अमेरिकन एक्सप्रेस (एएमईएक्स) के साथ काम कर रहे थे.
- प्लेबैक भारत में मल्टी-ब्रांड लोयालिटी प्रोग्राम है.
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बीपीसीएल एसबीआई कार्ड vs एचडीएफसी मनीबैक क्रेडिट कार्ड
* 4.25% वेल्यू-बैक ~ 13X* बीपीसीएल पेट्रोल पंपों पर फ्यूल परचेसस पर रिवॉर्ड पॉइंट्स I प्रति बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1300 रिवॉर्ड पॉइंट्स
* 4,000 रुपये तक प्रत्येक लेनदेन पर 3.25% + 1% फ्यूल सरचार्ज वेवयर
* ग्रेसरीज़, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मूवीज़़़, डायनिंग पर प्रत्येक 100 रुपये के खर्च पर 5X रिवॉर्ड पॉइंट्स
* व्यापार पेबैक नॉन-फ्यूल परचेसस पर प्रत्येक 100 रुपये के खर्च पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट पाएँ
* सेलेक्ट 1200 बीपीसीएल पेट्रोल पंपों पर फ्लेक्सिबल इंस्टेंट रिडेंपशन प्रोग्राम
* अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि को आपके बीपीसीएल एसबीआई कार्ड में ट्रांसफर करें और ब्याज दर कम प्राप्त करें और ईएमआईएस में पेबैक करें
व्यापार
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GST मुआवजा उपकर को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मार्च 2026 व्यापार पेबैक तक बढ़ी समय सीमा
नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर ( GST Compensation Cess ) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसकी समय सीमा करीब 4 साल के लिए बढ़ा दी गई है। मुहावरा उपकर की समय सीमा 1 मार्च 2026 तक करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा व्यापार पेबैक जारी किए गए सूचना के मुताबिक गुड्स एंड सर्विस कर नियम 2022 के मुताबिक मुआवजा उपकर 1 जुलाई 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक लगाया जाता रहेगा।
इससे पहले 30 जून को ही GST Compensation Cess खत्म होने वाली व्यापार पेबैक थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाले जीएसटी परिषद पिछले 2 वर्षों में राज्यसभा में आई कमी को कम करने और लोन चुकाने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसे मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि पिछले साल सितंबर 2021 में जीएसटी परिषद की बैठक में सहमत पेबैक योजना के मुताबिक इस विस्तार को अधिसूचित किया गया था और राज्यों को इस साल की 1 जुलाई से जीएसटी मुआवजा नहीं देने का फैसला भी लिया गया था।