उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

ii .श्रम प्रधान क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ होगा जिनमें कपड़ा और परिधान, कुछ कृषि और मछली उत्पाद, चमड़ा, जूते, फर्नीचर, खेल के सामान, आभूषण, मशीनरी और बिजली के सामान शामिल हैं।

भारत, ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौते के लिए ऑस्ट्रेलियाई संसद में विधेयक

कैनबरा, 22 नवंबर (एपी) भारत और ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की संसद में इस संबंध में विधेयक पेश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार मौजूदा साल में ही दोनों समझौतों को पूरा करने पर जोर देर रही है।

ये दोनों विधेयक ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीनी बाजार के अस्थिर होने चलते भारत के साथ निर्यात में विविधता लाना जरूरी है, जबकि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद उसके साथ नया द्विपक्षीय व्यापार समझौता जरूरी हो गया है।

विधेयक सोमवार को आसानी से प्रतिनिधि सभा में पारित हो गए। सरकार को उम्मीद है कि मंगलवार को सीनेट में भी ये विधेयक पारित हो जाएंगे।

व्यापार मंत्री डॉन फैरेल ने कहा कि भारत ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उन्होंने कहा, ”भारत के साथ मजबूत आर्थिक संबंध सरकार की व्यापार विविधीकरण रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।”

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार करार शीर्ष प्राथमिकता, अगले दौर की वार्ता दिसंबर में : गोयल

गोयल ने यहां इस्पात उद्योग के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह (समझौता) बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरे देश में राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण हमें थोड़ा झटका लगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘सौभाग्य से अब एक स्थिर सरकार है। मैं पहले से ही अपने (ब्रिटेन) समकक्ष के साथ संपर्क में हूं। हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और संभवत जल्द ही एक व्यक्तिगत बैठक भी करेंगे लेकिन हमारी टीमें पहले से ही लगी हुई हैं। अगले दौर की वार्ता अगले महीने होगी।’’

उन्होंने कहा कि समझौते के लिए उद्योग जगत का समर्थन जरूरी है और यह निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए होना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एफटीए के लिए बातचीत पूरी करने की कोई सख्त समयसीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसे समझौतों पर विचार करना होता है और सावधानीपूर्वक बातचीत होती है।

उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता

ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते Ind-Aus ECTA को मंज़ूरी दी

22 नवंबर 2022 को, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने Ind-Aus ECTA बिल और DTAA(डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट) पारित करके भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (Ind-Aus ECTA) को मंजूरी दी।

• अब, 100% टैरिफ लाइनों पर शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा।
• केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समझौते के विवरण की जानकारी दी।
• Ind-Aus ECTA पर 2 अप्रैल, 2022 को ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते से निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे:फियो

नयी दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): देश में निर्यातकों के शीर्ष संगठन फियो ने मंगलवार को कहा कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए) दोनों देशों के संबंधों में एक मील का पत्थर है और इससे दोनों देशों के बीच एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का मार्ग प्रशस्त होगा।
भारतीय निर्यात संघों के महासंघ (फियो) के अध्यक्ष डॉ. ए. शक्तिवेल ने भारत-आस्ट्रेलिया ईसीटीए को रिकॉर्ड समय में अनुमोदित के स्तर पर पहुंचाने में वाणिज्य और उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का धन्यवाद करते हुए कहा, ‘यह ईसीटीए एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो साझेदारी के नए क्षेत्रों को शामिल करते हुए संबंधों का और विस्तार करेगा।”
फियो अध्यक्ष ने एक उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता बयान में कहा है कि समझौते के लागू होने के दिन से भारत से निर्यात की जाने वाली 98.3 प्रति वस्तुओं पर वहां के बाजार में सीमाशुल्क शून्य हो जाएगा। पांच साल में शत-प्रतिशत वस्तुओं को शून्य शुल्क का लाभ प्राप्त होने लगेगा। इस समझौते से उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता विशेष रूप से भारत के श्रम गहन परिधान और वस्त्र, चमड़ा और जूते, रत्न और आभूषण, फर्नीचर और निर्यात के सामान, मशीनरी और बिजली के सामान के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसी तरह भारत को आस्ट्रेलियायी बाजार में दवाओं के निर्यात में आसानी होगी। डा शक्तिवेल ने कहा भारत में बनायी जाने वाली ऐसी कई दवाओं को अमेरिका/ब्रिटेन/यूरोपीय संघ/कनाडा/जापान में पहले से ही स्वीकृति प्राप्त है उन्हें आस्ट्रेलिया में शीघ्र स्वीकृति मिल जाएगी । इससे 13 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी।
फियो ने कहा कि आस्ट्रेलिया से कोयला, तांबा, निकल, एल्युमीनियम, मैंगनीज, ऊन, खाल और त्वचा जैसे महत्वपूर्ण आदानों का शुल्क मुक्त आयात हमारे विनिर्माण और निर्यात को बाजार प्रतिस्पर्धा में शक्ति प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया को भारत में उनके निर्यात की 90 प्रतिशत वस्तुओं के संबंध में शून्य शुल्क सुविधा भी मिलेगी।
फियो ने कहा है कि 18 महीने से लेकर 4 साल तक के पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से एक लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों को फायदा होगा। इसी तरह अगले 12 महीनों में आपसी मान्यता समझौते (एमआरए) को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता से दोनों पक्षों के पेशेवरों को बहुत लाभ होगा।

भारत और खाड़ी देश बढ़ाएंगे द्विपक्षीय व्यापार, मुक्त व्यापार समझौते पर 24 नवंबर से शुरू करेंगे बातचीत

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Published on: November 17, 2022 14:31 IST

Photo:FILE मुक्त व्यापार

भारत और खाड़ी देश द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने की खातिर मुक्त व्यापार समझौते पर 24 नवंबर को वार्ता की शुरुआत कर सकते हैं। जीसीसी खाड़ी क्षेत्र के छह देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का संघ है। एक अधिकारी ने बताया, जीसीसी के अधिकारी वार्ता शुरू करने के लिए यहां आएंगे, इसकी शुरुआत 24 नवंबर से होगी।