अनुभवी टिप्स

सामान्य निवेश की समीक्षा

सामान्य निवेश की समीक्षा
इन बैंकों ने भी बढ़ाया ब्याज दर-
आरबीआई के रेपो रेट की बढ़ोतरी के बाद आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), यूनियन बैंक (Union Bank), आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank), एक्सिस बैंक (Axis Bank), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), यस बैंक (Yes Bank) समेत कई बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स रेट्स में इजाफा किया है.

घरों में बांस - बल्ली के सहारे बिजली आपूर्ति की जा रही है। यह मौत को दावत भी देता है।

सामान्य निवेश की समीक्षा

आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न

1800 180 1961(or)

08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न

1800 103 0025 (or)

08:00 बजे से - 20:00 बजे से (सोमवार से शुक्रवार

09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट सामान्य निवेश की समीक्षा करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (सभी दिन)

क़्विक लिंक्स

Filed the return on 29th July, got the Assessment Order on 10th August; got the Refund today/20th Sep.
Three big cheers to IncomeTaxIndia for efficiency and speed; RESPECT

Hi All, Thanks for resolving my issue. I got my refund. Thanks once again for your time and support. This is a big help to me.

Feels good as a tax payer,paying income tax since FY1990.
The IT Refund for सामान्य निवेश की समीक्षा FY2022 is already credited in my account,within a week of filing the audited return.
Have seen 3 to 9 years delays in the 1990s/2000s,in refunds coming in .
Thank you

Really appreciate the effort of CPC for resolving the issues. It took nearly 30 minutes to resolve it but the way it was handled is really commendable.

Excellent Job by IncomeTaxIndia. Filed a tax audit report along with IT return around 3.30 pm yesterday. Received refund intimation at today early morning 4.25. Never seen such quick processing of return.

Fixed Rates Hike: इंडियन बैंक और केनरा बैंक ने अपने FD रेट्स में किया इजाफा! कस्टमर्स को मिल रहा 7.50% तक का रिटर्न

By: ABP Live | Updated at : 01 Nov 2022 07:35 PM (IST)

फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स

FD Rates Increased: देश के दो बड़े सरकारी बैंक इंडियन बैंक (Indian Bank) और केनरा बैंक (Canara Bank) ने अपने 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर ब्याज दर (FD Rate) बढ़ाने का फैसला किया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि देश में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) लगातार पिछले 6 महीनों में अपने रेपो रेट में इजाफा कर रहा है. आखिरी बार केंद्रीय बैंक ने 30 सितंबर 2022 को अपनी समीक्षा बैठक के बाद अपनी ब्याज दरों सामान्य निवेश की समीक्षा में बढ़ोतरी का फैसला किया है. आरबीआई का रेपो रेट 4.00% से बढ़कर 5.90% तक (RBI Repo Rate) पहुंच गया सामान्य निवेश की समीक्षा है.

ऐसे में इसका असर बैंक की डिपॉजिट रेट्स और लोन की ब्याज दरों पर पड़ रहा है. पिछले कुछ वक्त में कस्टमर्स पर लोन की ईएमआई का बोझ बढ़ रहा है. इसके साथ ही एफडी रेट्स (Fixed Deposit Rates) में भी इजाफा हो रहा है. अब देश के दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी केनरा बैंक और इंडियन बैंक ने अपनी एफडी रेट्स में इजाफा किया है. आइए जानते हैं दोनों बैंक के ग्राहकों को 2 सामान्य निवेश की समीक्षा करोड़ रुपये से कम के डिपॉजिट पर कितना रिटर्न मिल रहा है-

President Deoghar Tour: राष्‍ट्रपति का देवघर दौरा रद, भक्तों के लिए सामान्‍य रूप से खुला रहेगा बाबा का दरबार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। रविवार की शाम में अचानक उनके कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति का देवघर जाने का कार्यक्रम भी रद हो गया है।

जागरण संवाददाता, देवघर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में प्रस्तावित मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। रविवार की शाम में अचानक उनके कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किया गया। इसके तहत राष्ट्रपति का देवघर जाने का कार्यक्रम भी रद हो गया है। राष्ट्रपति अब सिर्फ खूंटी के निर्धारित सामान्य निवेश की समीक्षा कार्यक्रम में ही शामिल होंगी। इसकी जानकारी राष्ट्रपति भवन से राज्य सरकार को दी गई।

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता से पूरा करें- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को कार्य योजना बनाकर प्राथमिकता से पूरा करें- उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

जयपुर। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री एवं सीकर जिले की प्रभारी मंत्री शुकन्तला रावत ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं की प्रगति एवं बजट घोषणा के संबंध में समीक्षा बैठक ली।

विज्ञापन: "जयपुर में निवेश का अच्छा मौका" JDA अप्रूव्ड प्लॉट्स, मात्र 4 लाख में वाटिका, टोंक रोड, कॉल 8279269659

प्रभारी मंत्री रावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये कि सीकर जिले की जितने भी सड़कों के निर्माण कार्य स्वीकृत हैं, उनको शीघ्र ही शुरू करवाकर एक सप्ताह में रिपोर्ट सामान्य निवेश की समीक्षा प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि हर्ष पर्वत पर सड़कों के लिए 268 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका कार्य पूर्ण करवाएं ताकि वहां जाने वाले पर्यटकों को लाभ मिल सकें। प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणा की विभागवार चर्चा करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को किसानों के कृषि, घरेलू, सामान्य विद्युत कनेक्शन शीघ्र जारी करने तथा किसानों को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप करने के निर्देश दिये। उन्होंने नवलगढ रोड़, फतेहपुर रोड,जयपुर रोड़ की क्षतिग्रत सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने वाले ठेकेदारों को सामान्य निवेश की समीक्षा ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दियेे।

डीजल निर्यात पर टैक्स में कटौती

विंडफॉल टैक्स के हर पखवाड़े होने वाले संशोधन में सरकार ने डीजल के निर्यात पर दर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. डीजल पर लगने वाले शुल्क में 1.50 रुपये प्रति लीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस शामिल है. जब विंड फॉल टैक्स की शुरुआत की गई थी तब सामान्य निवेश की समीक्षा पेट्रोल भी कर के दायरे में था, हालांकि बाद में हर पखवाड़े होने वाली समीक्षा में पेट्रोल को टैक्स दायरे से हटा दिया गया.

विंडफॉल टैक्स सरकार द्वारा कंपनियों पर लगाए जाना वाला टैक्स है. यह टैक्स सरकार ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाती है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से तत्काल काफी फायदा होता है. मसलन, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई थी और डोमेस्टिक ऑयल कंपनियां स्थानीय ऑयल रिफायनरीज को इंटरनेशनल प्राइस के बराबर ही कच्चा तेल प्रोवाइड करवा रहे थे. जिससे डोमेस्टिक ऑयल कंपनियों को अप्रत्याशित रूप से फायदा हो रहा था. देश में क्रूड की सप्लाई बनाए रखने और ऊँचे प्रॉफिट के बीच तेल का एक्सपोर्ट नियंत्रित रखने के लिए ही ये टैक्स लगाया जाता है.

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